17 जुलाई 2025 - 14:49
ओवैसी ने वोट वेरिफिकेशन को बताया बैकडोर एनआरसी, अहम अपील

चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, ए चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, एसपी बॉर्डर के पास इसका अधिकार है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय के तीन अधिकारी साइन करेंगे। फिर उसके बाद फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को, आपको अधिकार ही नहीं फिर आप ये क्यों कर रहे हैं।सपी बॉर्डर के पास इसका अधिकार है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय के तीन अधिकारी साइन करेंगे। फिर उसके बाद फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को, आपको अधिकार ही नहीं फिर आप ये क्यों कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है। इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। बिहार की विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है।

इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम जनता से अपील की है कि वो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आपके पास यह अधिकार नहीं होगा कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें।

इससे पहले  ओवैसी ने कहा था कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, एसपी बॉर्डर के पास इसका अधिकार है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय के तीन अधिकारी साइन करेंगे। फिर उसके बाद फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को, आपको अधिकार ही नहीं फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। यही हमारा बुनियादी सवाल है। ओवैसी ने कहा मैंने पहले ही कहा कि कहीं ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाए।

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